कोरोनो व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन केल्याने अनेक कामगारांना रोजगार नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.या अडचणीमध्ये नोदणीकृत कामगारांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री,उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना रु.2000/- एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असल्याची माहीती कामगार व उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झालेली आहेत. बांधकाम कामगारांना काम नसल्याने दररोज रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी रु.2000/- प्रमाणे आर्थिक मदत राज्यातील 12 लाखापेक्षा जास्त आर्थिक सहाय्य नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला (BOCW) देण्यात आले आहेत. या बाबत कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याा बाबत माहीती दिली आहे. या निर्णयाचे कामगार वर्गामधुन स्वागत केले आहे.
